📢 क्या है PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana?
इस योजना से सिर्फ बिजली बिल में कमी ही नहीं बल्कि पर्यावरण संरक्षण और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य में भी मदद मिलेगी।
🟢 योजना की प्रमुख विशेषताएं
- सरकार द्वारा रूफटॉप सोलर सिस्टम पर 40% से अधिक सब्सिडी।
- हर महीने 300 यूनिट बिजली मुफ्त।
- ऑनलाइन आवेदन और तेज प्रोसेस।
- सब्सिडी सीधे बैंक खाते में।
- ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र के नागरिकों के लिए लागू।
📋 पात्रता (Eligibility Criteria)
- भारत का निवासी होना चाहिए।
- मकान मालिक होना चाहिए (रूफटॉप होना जरूरी)।
- बिजली कनेक्शन लाभार्थी के नाम पर होना चाहिए।
- पिछले कुछ महीनों के बिजली बिल क्लियर होने चाहिए।
- सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बिजली वितरण कंपनी (DISCOM) के अंतर्गत आना चाहिए।
📍 आवेदन कैसे करें? (Step-by-Step Online Process)
- pmsuryaghar.gov.in वेबसाइट पर जाएं।
- Register पर क्लिक करें और State, बिजली कंपनी और Consumer Number भरें।
- OTP द्वारा मोबाइल नंबर verify करें।
- अपने मकान की डिटेल्स, Rooftop की स्थिति और सोलर कैपेसिटी भरें।
- Approved Vendor सूची में से Vendor चुनें।
- Quotation प्राप्त करें और Installation कराएं।
- Net Meter लगाने के बाद सब्सिडी की राशि आपके खाते में सीधे ट्रांसफर होगी।
💰 कितनी मिलेगी सब्सिडी?
सरकार ने रूफटॉप सोलर सिस्टम के लिए अलग-अलग कैटेगरी में सब्सिडी तय की है:
- 1kW – 3kW: ₹18,000 से ₹45,000 तक
- 3kW – 5kW: ₹45,000 से ₹75,000 तक
- 5kW से अधिक: प्राइवेट/व्यवसायिक मामलों में अलग calculation
यह राशि इंस्टॉलेशन के बाद, Inspection और Net Meter फिट होने के बाद लाभार्थी के खाते में भेजी जाती है।
🌞 योजना के लाभ
- बिजली बिल में 70% तक की बचत।
- 20 साल तक मुफ्त बिजली की सुविधा।
- पर्यावरण के अनुकूल और Green Energy को बढ़ावा।
- घर की संपत्ति का मूल्य बढ़ता है।
- Government की तरफ से EMI सहायता (कुछ राज्यों में)।
🔧 कौन लगाएगा Solar Panel?
भारत सरकार ने DISCOM के साथ मिलकर Approved Solar Vendors की सूची जारी की है। लाभार्थी को इन्हीं Vendors के माध्यम से ही Installation कराना अनिवार्य है।
Vendor site visit करके quotation देता है, Installation करता है, और DISCOM को रिपोर्ट करता है। पूरा प्रोसेस Transparent और डिजिटल होता है।
📑 जरूरी दस्तावेज
- आधार कार्ड
- बिजली बिल की कॉपी
- बैंक पासबुक (subsidy के लिए)
- संपत्ति का प्रमाण (खसरा/Registry)
- पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो
❓ अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
Q1: क्या यह योजना पूरे भारत में लागू है?
हां, यह योजना भारत के लगभग सभी राज्यों में लागू है, जहां पर DISCOM कंपनियाँ पंजीकृत हैं।
Q2: क्या किराए पर रहने वाला व्यक्ति इसका लाभ ले सकता है?
नहीं, केवल मकान मालिक जिसके नाम पर बिजली कनेक्शन है वही इस योजना का लाभ ले सकता है।
Q3: इस योजना के अंतर्गत कितनी सब्सिडी मिलेगी?
1kW से 3kW तक ₹18,000 – ₹45,000 और 3kW से 5kW तक ₹75,000 तक की सब्सिडी मिल सकती है।
Q4: क्या इसकी निगरानी कोई सरकारी संस्था करती है?
जी हां, Ministry of New and Renewable Energy (MNRE) और स्थानीय DISCOM मिलकर पूरे Installation और सब्सिडी ट्रांसफर को मॉनिटर करते हैं।
Q5: क्या Net Meter लगवाना जरूरी है?
हां, Net Metering इस योजना का हिस्सा है, जिससे आप बची हुई बिजली ग्रिड को वापस भेज सकते हैं और क्रेडिट पा सकते हैं।
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