लेखक: SmartKamao टीम | अपडेट:
PM E‑DRIVE योजना 2025 आखिर है क्या?
11 जुलाई 2025 को केंद्र सरकार ने PM E‑DRIVE (Electric Driving Revolution in Vehicles & Energy) का नया चरण लॉन्च किया, जिसके तहत पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रकों पर ग्राहक‑सामने प्रोत्साहन (सब्सिडी) दिया जा रहा है। यह योजना ₹10,900 करोड़ के बड़े बजट का हिस्सा है, जिसमें से ₹500 करोड़ विशेष तौर पर e‑trucks के लिए रखे गए हैं।
सब्सिडी कितनी मिलेगी और कौन पात्र है?
- सब्सिडी राशि: अधिकतम ₹9.6 लाख/ट्रक (₹5,000 प्रति kWh बैटरी क्षमता)
- लक्ष्य ट्रक: N2–N3 श्रेणी के 3.5 टन – 55 टन तक, कुल 5,600 ट्रकों को सहायता
- बजट: ₹500 करोड़ (संपूर्ण योजना > ₹10,900 करोड़)
- पात्रता:
- ट्रक RTO‑सर्टिफाइड इलेक्ट्रिक होना चाहिए
- खरीदार चाहे व्यक्ति हो, MSME, लॉजिस्टिक कंपनी या सरकारी उपक्रम
- पुराने डीज़ल/पेट्रोल ट्रक का स्क्रैप सर्टिफिकेट देना अनिवार्य
इस योजना से कमाई कैसे होगी?
- ई‑लॉजिस्टिक्स सर्विस: ई‑कॉमर्स कंपनियां 0 इमीशन डिलीवरी के लिए electric fleets ढूंढ रही हैं।
- लॉन्ग‑टर्म कॉन्ट्रैक्ट: SAIL, पोर्ट्स, सीमेंट व स्टील कंपनियां पहले ही 5‑10 साल के e‑truck कॉन्ट्रैक्ट दे रही हैं।
- ऑपरेट एंड लीज मॉडल: आप ट्रक खरीदकर किराये पर दे सकते हैं; सब्सिडी से शुरुआती लागत घटती है।
- चार्जिंग इन्फ़्रा से कमाई: योजना के साथ 88,500 नए चार्जिंग पॉइंट्स का लक्ष्य है; आप ट्रक चार्जिंग स्टेशन लगाकर भी कमाई कर सकते हैं।
आवेदन (Apply) करने की प्रक्रिया क्या है? स्टेप‑बाय‑स्टेप गाइड
| स्टेप | विवरण |
|---|---|
| 1 | मैन्युफ़ैक्चरर या डीलर से PM E‑DRIVE पोर्टल ID लें |
| 2 | पुराने ट्रक का स्क्रैप‑सर्टिफिकेट / Recycle प्रमाणपत्र अपलोड करें |
| 3 | नई ई‑ट्रक का VIN नंबर और बैटरी क्षमता दर्ज करें |
| 4 | KYC + पैन + आधार वेरिफिकेशन पूरा करें |
| 5 | डीलर / OEM बिल अपलोड करें; सब्सिडी डीलर के माध्यम से upfront छूट के रूप में मिलती है |
| 6 | सब्सिडी अप्रूवल SMS/ईमेल का इंतजार करें (~7–10 दिन) |
⏱️ समय: दस्तावेज सही हों तो पूरा प्रोसेस 2–3 सप्ताह में पूरा हो सकता है।
पीएम इलेजररक ड्राइव क्ांजत इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंि (पीएम ई-ड्राइव) स्ट्कीम।
क्या PM E-DRIVE सब्सिडी पहली बार ट्रक खरीदने वालों को भी मिलेगी?
नहीं। इस योजना के तहत सब्सिडी पाने के लिए पुराना पेट्रोल/डीज़ल ट्रक स्क्रैप करना जरूरी है। यह एक “Scrappage Linked Subsidy” योजना है, यानी आपको Valid Scrappage Certificate</strong जमा करना होगा।
🛠 समाधान:
- आप अपने नाम पर पुराने ट्रक को रजिस्टर करवाकर स्क्रैप कर सकते हैं
- या परिवार/किसी जान-पहचान के व्यक्ति के पुराने ट्रक को स्क्रैप करवाकर लाभ ले सकते हैं
पहली बार खरीदार हैं और आपके पास कोई ट्रक नहीं है?
तो आपको इस योजना की पात्रता के लिए पहले एक पुराना ट्रक स्क्रैप करना ही होगा।
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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
1) क्या इस योजना में एनर्जी कंपनी या फ्लीट ऑपरेटर भी आवेदन कर सकते हैं?
हाँ, कोई भी भारतीय संस्था या फ्लीट ऑपरेटर योग्य है, बशर्ते ट्रक भारत में रजिस्टर हो और स्क्रैप सर्टिफिकेट जमा हो।
2) बैटरी स्वैप ट्रकों को भी सब्सिडी मिलेगी?
मौजूदा गाइडलाइन में ऑन‑बोर्ड बैटरी क्षमता को आधार माना गया है। बैटरी‑स्वैप मॉड्यूल वाले ट्रक तभी पात्र होंगे जब OEM वैध बैटरी सर्टिफ़िकेशन दे।
3) क्या राज्यों की अलग‑अलग EV स्कीम के साथ यह सब्सिडी जोड़ सकते हैं?
हाँ, केंद्र की सब्सिडी राज्य प्रोत्साहन से स्टैक हो सकती है, पर टोटल इंसेंटिव वाहन लागत के 40% से अधिक नहीं होना चाहिए।
4) अगर मेरे पास पुराना ट्रक नहीं है तो?
आप पुराने ट्रक का स्क्रैप‑सर्टिफिकेट मार्केट से खरीद सकते हैं, लेकिन इससे लागत बढ़ेगी। बेहतर है किसी पुराने वाहन को स्क्रैप करके पात्र बनें।
Q6. क्या यह योजना आपके लिए फायदेमंद है?
अगर आप लॉजिस्टिक्स, कंस्ट्रक्शन, FMCG डिस्ट्रीब्यूशन या यहां तक कि एक सोलो ट्रांसपोर्टर भी हैं, तो ₹9.6 लाख की सब्सिडी आपकी शुरुआती लागत 15‑20% तक घटा देती है। ईंधन‑खर्च में 40‑45% की बचत अलग से। यानी ROI 3–4 साल में संभव है।
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