15 अगस्त 2025 के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेड फ़ोर्ट से राष्ट्र को संबोधित करते हुए युवाओं, किसानों और छोटे व्यवसायों के लिए कई नई योजनाओं और घोषणाओं का एलान किया। आइए जानते हैं 15 अगस्त 2025 को लॉन्च हुई इन 7 प्रमुख सरकारी पहलाओं के बारे में।
PM Viksit Bharat Rozgar Yojana (PM-VBRY)
₹1 लाख करोड़ का बड़ा रोजगार पैकेज; पहली बार प्राइवेट जॉब जॉइन करने वाले युवाओं को ₹15,000/माह तक सहायता और नियोक्ताओं को प्रोत्साहन। [PIB Source]
PM Viksit Bharat Rozgar Yojana (PM-VBRY) 2025 भारत सरकार की नई रोजगार पहल है, जिसका उद्देश्य युवाओं को अधिक रोजगार अवसर, कौशल विकास और आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान करना है। इस योजना के तहत सरकार नियोक्ताओं को नए कर्मचारियों की भर्ती पर सब्सिडी और लाभ देगी, जिससे निजी और संगठित क्षेत्रों में नौकरी के अवसर बढ़ेंगे। युवाओं को स्किल ट्रेनिंग, स्टार्टअप सपोर्ट और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से रोजगार से जोड़ने पर विशेष जोर रहेगा। PM-VBRY का मकसद न केवल बेरोजगारी घटाना है, बल्कि देश की आर्थिक वृद्धि में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना भी है।
नेक्स्ट-जनरेशन GST रिफॉर्म्स
दिवाली 2025 तक लागू होने वाले नए GST सुधार—ज़रूरी सामानों पर टैक्स में कमी और MSMEs के लिए कैश-फ़्लो में राहत। [Indian Express Source]
नेक्स्ट-जनरेशन GST रिफॉर्म्स 2025 का उद्देश्य GST प्रणाली को और सरल, पारदर्शी और तकनीक-आधारित बनाना है। इसमें ऑटोमैटिक इनवॉइस मैचिंग, रियल-टाइम टैक्स क्रेडिट वेरिफिकेशन और AI-आधारित फ्रॉड डिटेक्शन जैसे फीचर्स शामिल होंगे। छोटे कारोबारियों के लिए कम्प्लायंस आसान बनाने हेतु सिंगल-पेज रिटर्न और मोबाइल-फ्रेंडली GST फाइलिंग शुरू होगी। राज्यों और केंद्र के बीच टैक्स शेयरिंग को तेज और विवाद-मुक्त बनाने के लिए ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग होगा। रिफंड प्रोसेस 3 दिन में पूरा करने का लक्ष्य है। इसका मकसद व्यापार सुगमता बढ़ाना, टैक्स चोरी रोकना और देश की राजस्व प्रणाली को वैश्विक मानकों तक ले जाना है।
हाई-पावर्ड डेमोग्राफी मिशन
अवैध आव्रजन रोकने और भारतीय युवाओं के लिए अवसर सुरक्षित करने का लक्ष्य। [Economic Times Source]
हाई-पावर्ड डेमोग्राफी मिशन 2025 का लक्ष्य भारत की जनसंख्या से जुड़े डाटा, रुझान और आवश्यकताओं को सटीक तरीके से समझना और नीति निर्माण में उपयोग करना है। इस मिशन के तहत उन्नत AI, सैटेलाइट मैपिंग और डिजिटल सर्वे के माध्यम से रियल-टाइम जनसांख्यिकीय जानकारी एकत्र होगी। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, शहरीकरण और माइग्रेशन जैसे क्षेत्रों में डेटा-आधारित फैसले लिए जाएंगे। मिशन ग्रामीण और शहरी विकास योजनाओं को बेहतर बनाएगा, संसाधनों का सही वितरण सुनिश्चित करेगा और भविष्य की जनसंख्या चुनौतियों के लिए तैयारी करेगा। इसका उद्देश्य जनसंख्या को एक उत्पादक शक्ति में बदलकर सतत और समावेशी विकास को बढ़ावा देना है।
PM Dhan-Dhaanya Krishi Yojana (PMDDKY)
₹24,000 करोड़/वर्ष का आउटले; 100 चयनित कृषि जिलों में फसल विविधीकरण, स्टोरेज और सिंचाई सुधार। [PIB Source]
PM धन-धान्य कृषि योजना 2025 का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना, फसल उत्पादन में विविधता लाना और कृषि क्षेत्र को तकनीकी रूप से उन्नत बनाना है। इस योजना के तहत किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीज, आधुनिक खेती उपकरण, सिंचाई सुविधाएं और डिजिटल कृषि सलाह मुफ्त या रियायती दरों पर उपलब्ध कराई जाएगी। ड्रोन आधारित फसल निगरानी, सटीक मौसम पूर्वानुमान और मार्केट लिंकिंग से फसल हानि कम होगी और बिक्री बेहतर दाम पर होगी। सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को मजबूत करेगी और भंडारण सुविधाओं का विस्तार करेगी। योजना का मकसद कृषि को लाभकारी और टिकाऊ बनाना है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो।
नेशनल मिशन ऑन नैचुरल फार्मिंग (NMNF)
₹2,481 करोड़ का मिशन; 7.5 लाख हेक्टेयर में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा; 1 करोड़ किसानों को लाभ। [TOI Source]
नेशनल मिशन ऑन नैचुरल फार्मिंग (NMNF) का लक्ष्य रासायनिक खादों और कीटनाशकों के उपयोग को कम करके किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस मिशन के तहत जैविक खाद, गोबर, जीवामृत, बीजामृत और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग को बढ़ावा दिया जाता है। किसानों को प्रशिक्षण, डेमो फील्ड, और मार्केट कनेक्टिविटी प्रदान की जाती है, ताकि उनकी उपज को बेहतर दाम मिल सके। यह मिशन मिट्टी की उर्वरता, जल संरक्षण और पर्यावरण संतुलन को बनाए रखते हुए स्वास्थ्यवर्धक और सुरक्षित खाद्य उत्पादन को बढ़ावा देता है। इसका उद्देश्य कृषि को टिकाऊ और किसानों को आत्मनिर्भर बनाना है।
PM-KISAN की 20वीं किस्त
₹20,500 करोड़ की DBT, 9.7 करोड़ किसानों के खातों में ₹2,000 सीधे ट्रांसफ़र। [PIB Source]
PM-KISAN की 20वीं किस्त 2 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत जारी की गई। इस बार ₹2,000 की राशि सीधे देशभर के करोड़ों पात्र किसानों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से पहुंचाई गई। योजना के तहत किसानों को सालाना ₹6,000 की सहायता तीन किस्तों में दी जाती है। सरकार ने किस्त को खरीफ सीजन से पहले जारी किया ताकि किसान बीज, खाद और अन्य कृषि जरूरतों पर समय रहते खर्च कर सकें। लाभ पाने के लिए किसानों का ई-केवाईसी और भूमि रिकॉर्ड अपडेट होना आवश्यक है।
मिशन ‘सुदर्शन चक्र’
देशीय रक्षा प्रणालियाँ विकसित करने का मिशन; हाई-स्किल नौकरियों और डिफ़ेन्स-मैन्युफैक्चरिंग में बूस्ट। [NDTV Source]
मिशन ‘सुदर्शन चक्र’ भारत सरकार का एक महत्वाकांक्षी रक्षा आधुनिकीकरण कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य भारतीय सशस्त्र बलों की त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता और अत्याधुनिक तकनीकी दक्षता को बढ़ाना है। इस मिशन के तहत एयर डिफेंस सिस्टम, ड्रोन रोधी तकनीक, लंबी दूरी की मिसाइलें, और साइबर-वारफेयर टूल्स को आधुनिक बनाया जाएगा। इसका खास फोकस तटीय सुरक्षा, अंतरिक्ष निगरानी और मल्टी-डोमेन ऑपरेशन्स पर है। मिशन से भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना की संयुक्त ऑपरेशन क्षमता मजबूत होगी, जिससे भारत किसी भी उभरते खतरे का तेजी से और सटीक जवाब दे सकेगा। यह मिशन ‘आत्मनिर्भर भारत’ रक्षा निर्माण को भी बढ़ावा देगा।
📌 FAQ
PM-VBRY के तहत ₹15,000 कैसे मिलेगा?
पहली बार प्राइवेट जॉब जॉइन करने वाले युवाओं को सरकार प्रतिमाह सहायता देगी; आवेदन हेतु पोर्टल जल्द जारी होगा।
PMDDKY में मेरा ज़िला कैसे चुना जाएगा?
राज्य और NITI Aayog मानकों पर चयन—फसल विविधीकरण, सिंचाई और स्टोरेज क्षमता जैसे मानकों के आधार पर।
NMNF में किसान कैसे जुड़ेंगे?
राज्य कृषि विभाग/कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से नामांकन, प्रशिक्षण और इनपुट-सपोर्ट उपलब्ध होगा।
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